कुसुम योजना 2020ः ऑनलाइन आवेदन,एप्लीकेशन फॉर्म

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आज हम आपको किसानों के लिए एक हितकारी योजना के बारे में बताने ज रहे हैं जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, और एक बार फिर सरकार ने 2020 में इस योजना को रिन्यू किया है। हम बात कर रहे हैं कुसुम योजना 2020 की।

कुसुम योजना 2020 क्या है? यह किस तरह से किसानों के लिए एक लाभकारी योजना साबित हो सकती है। यह सब आज हम आपको इस आर्टिकल में आगे बताएंगे।

कुसुम योजना 2020 – PM Kusum Yojana

जैसा कि ऊपर बताया है कि कुसुम योजना 2020 पूरी तरह से किसानों को समर्पित योजना है। इस योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी तब उस योजना के लिए 34,422 करोड़ रु आवंटित किए गए थे। अब वित्तवर्ष 2020-21 के लिए भी इस योजना से जुड़ा आगे का रोड मैप बना लिया गया है।

कुसुम योजना 2020 के तहत देश के किसानों के पंप को सूर्य ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य है। इस योजना का उद्देश्य है कि आगे आने वाले 2 सालों में यानी कि 2022 तक देश मे करीब 3 करोड़ पम्पों को बिजली या डीजल आदि से संचालित होने की जगह पर सोलर पैनल की मदद से संचालित किया जाएगा।

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कुसुम योजना 2020 का मुख्य उद्देश्य

कुसुम योजना 2020 शुरुआती तौर पर भले ही एक ही लक्ष्य पर केंद्रित दिख रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि इस योजना के सफल हो जाने पर देश मे किसानों की स्थिति ही बदल जाएगी। आज किसानी को ज्यादा फ़ायदेमंद नही माना जाता है लेकिन

कुसुम योजना 2020 किसानों को अच्छा खासा आर्थिक लाभ दिला सकती है। क्योंकि यह योजना एक साथ कई तरह के आर्थिक लाभ पहुँचाती है जैसे कि:-

कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों का बिजली में होने वाला खर्च बच सके, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न बने।
इस योजना का दूसरा उद्देश्य स्वच्छ बिजली उत्पादन भी है।
जिन जगहों में बिजली की समस्या बनी रहती है, वहां पर भी खेती के लिये आसानी से बिजली उपलब्ध करवाना है।
बिजली और डीजल जैसे ईंधनों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करना है।

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कुसुम योजना 2020 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें

कुसुम योजना 2020 सके जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए वह कुछ इस प्रकार है.

इस योजना के अंतर्गत पहले 20 लाख डीजल पम्पों को सौर ऊर्जा से संचालित पंप में बदला जाएगा।
इस योजना से यदि कोई किसान जुड़ता है, तो पैनल आदि में लगने वाले खर्च का मात्र 10 प्रतिशत किसानों को देना होगा। बाकी का 60% सरकार और 30% बैंक ऋण देगी।
आपके सौर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को आप चाहे तो बेच भी सकते हैं। इसके जरिये भी आप 6000-7000 रु प्रति माह कमा सकते हैं।
मात्र 1 मेगावाट का पैनल भी वर्ष में कुल 11 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है।
इस योजना के लिए सिर्फ किसान ही आवेदन कर सकते हैं।
आपके आवेदन करने के करीब 100-120 दिन बाद सोलर पैनल आपके यहाँ लग जाएंगे।

आवेदन करने के लिए जरूरी डाक्यूमेंट्स

आवेदन करने के लिए आपको इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.

आधार कार्ड
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाण पत्र
अपनी भूमि का विवरण
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
खाता की पासबुक

कुसुम योजना 2020 ऑनलाइन आवेदन

कुसुम योजना 2020 का लाभ हर किसान ले सकता है। बस जरूरत है इसके लिए आवेदन करने की। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, वह विस्तार से दी गई है.

सबसे पहले आपको कुसुम योजना 2020 के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
यहां होम पेज पर कुसुम योजना के लिए आवेदन करें पर आपको क्लिक करना है।
अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमे आपको उस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियाँ सही सही भरनी है।
फॉर्म भर जाने के बाद सबमिट बटन कर क्लिक कर दें।
फॉर्म भरने के बाद आखिरी में आपको सौर पैनल की कुल कीमत का 10% जमा करना पड़ेगा। इसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर पैनल आपके यहाँ लग जाएंगे।

कुसुम योजना से होने वाले लाभ

सौर पैनल को बंजर भूमि में लगाना है। इस तरह आपकी बंजर भूमि भी इस्तेमाल में आ जायेगी।
अतिरिक्त बिजली को आप सरकारी या गैर सरकारी संस्था में बेच सकते है। जिससे आमदनी के एक नया स्रोत बनेगा।
बिजली की बहुत ही ज्यादा बचत होगी।
प्रदूषण कम होगा। Co2 की मात्रा में भारी गिरावट आएगी।
किसान इस बिजली को घरों में भी यूज कर सकते हैं।
किसान आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।

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कुछ प्रश्न जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं।- FAQ

Q.1 कुसुम योजना क्या है?

कुसुम योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक बहुउद्देशीय योजना है जिसका जिसके अंतर्गत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप दिए जाएंगे जिससे वह सिंचाई के काम को बिना बिजली की मदद के बिना डीजल की मदद के कर सकते हैं।

Q.2 कुसुम योजना का लाभ कौन–कौन व्यक्ति उठा सकते हैं?

इस योजना का लाभ हर वह नागरिक उठा सकता है जो इस देश का है, साथ ही साथ किसान है। किसान के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।

Q.3 किसानों को कुसुम योजना के तहत क्या–क्या लाभ होंगे?

किसानों की आय में वृद्धि होगी, बिजली में होने वाला खर्च बचेगा।

जहां बिजली की पहुंच नहीं है वहां पर भी किसान आसानी से सिंचाई आदि के काम कर सकते हैं।